सीआईसी ने राजनीतिक दलों को चंदा देने संबंधी RTI का जवाब देने का निर्देश दिया

आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने ऐसे प्रतिवेदनों की संख्या की जानकारी, उनकी प्रतियां मांगी थीं। उन्होंने विभाग द्वारा 2017 में आरबीआई तथा चुनाव आयोग से परामर्श करके तैयार चुनावी बांड योजना का मसौदा भी मांगा।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) को उस आरटीआई कार्यकर्ता को जवाब देने का निर्देश दिया है जिसने राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोगों की तरफ से गोपनीयता बरतने का अनुरोध करते हुए उसे मिले प्रतिवेदनों की संख्या पूछी है।

सीआईसी ने वित्त मंत्रालय के तहत डीईए, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग तथा चुनाव आयोग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करके यह भी पूछा है कि 30 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर सूचना नहीं देने के लिए उन सभी पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए।

तीन जनवरी के ताजा आदेश में आयोग ने कहा कि डीईए ने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया और जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह आदेश मंगलवार को सार्वजनिक किया गया। उन्होंने आरबीआई को आरटीआई अर्जी पर फिर से नजर डालने और आरटीआई कानून के अनुसार आवेदक को जवाब या सूचना देने का निर्देश भी दिया।

Credit: Jansatta